राष्ट्रपति “वित्तीय आपातकाल”  की घोषणा करता है, किन्तु यह घोषणा मंत्रिमंडल की  सहमती या सलाह पर ही कर सकता है।

संसद की सहमती

राज्य – “वित्तीय आपातकाल”  के समय राज्यों के बजट में कटौती, वित्त आयोग के सिफारिश पर मिलने वाले अंशों में कटौती, वेतन में कटौती ( सर्वोच्च न्यायलय तथा उच्च न्यायलय के न्यायाधीशों के वेतन को भी मिलाकर ) ।