Constitutional Amendment-संवैधानिक संशोधन एक आवश्यकता है क्यूंकि संविधान बनाने वाले मनुष्य है और भविष्य में क्या हो सकता है ये जन पाना असम्भव है, इसलिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है ।

मानव अधिकार (राज्य ) आयोग  का गठन  मानव संरक्षण अधिकार अधिनियम 1993, के आधार पर राज्य स्तर पर किया गया है। राज्य मानव अधिकार आयोग राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल विषयों से संबंधित मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है।  

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर, 1993 को की गई थी एवं  एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। 

वर्ष 1950 में भारत में एक चुनाव आयोग का गठन किया गया था जिसका उद्देश्य चुनावों की निष्पक्षता को सुनिश्चित करना था । यह राज्य सभा, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और…

राष्ट्रपति “वित्तीय आपातकाल”  की घोषणा करता है, किन्तु यह घोषणा मंत्रिमंडल की  सहमती या सलाह पर ही कर सकता है।