निर्वाचन आयोग

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वर्ष 1950 में भारत में एक चुनाव आयोग का गठन किया गया था जिसका उद्देश्य चुनावों की निष्पक्षता को सुनिश्चित करना था । यह राज्य सभा, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और…

वित्तीय आपातकाल

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राष्ट्रपति “वित्तीय आपातकाल”  की घोषणा करता है, किन्तु यह घोषणा मंत्रिमंडल की  सहमती या सलाह पर ही कर सकता है।

राष्ट्रपति शासन

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राष्ट्रपति “राष्ट्रपति शासन”  की घोषणा करता है, किन्तु यह घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सहमती या सलाह पर ही कर सकता है।

राष्ट्रीय आपातकाल 356

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राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, किन्तु आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सहमती या सलाह पर ही कर सकता है।

केंद्र -राज्य सम्बन्ध

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इस सूची में 66 महत्वपूर्ण विषय को रखा गया है, और इनमें जेल, सड़के, न्यायालय, कृषि, पुलिस, कृषि, सिंचाई आदि है ।

न्यायपालिका – उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय

भारत में स्वतन्त्र एवं एकीकृत न्यायपालिका है। सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय के अधीन भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है । इसके निचे सत्र एवं जिला न्यायालय