constitution

राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, किन्तु आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सहमती या सलाह पर ही कर सकता है।

भारत में स्वतन्त्र एवं एकीकृत न्यायपालिका है। सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय के अधीन भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है । इसके निचे सत्र एवं जिला न्यायालय

भाग – 20 , अनुच्छेद 368   A. संविधान की अंतिम व्याख्या – उच्चतम न्यायालय B. संविधान में संशोधन – संसद राज्यसभा सामान्य बहुमत से संशोधन – संसद सदस्यों के विशेषाधिकार जैसे वेतन भत्ते , नागरिकता प्रावधान, राज्य गठन आदि का अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं किया जा सकता है । विशेष बहुमत से संशोधन

अनुच्छेद 168 में उल्लेख है की प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल होगा ।