वर्ष 1950 में भारत में एक चुनाव आयोग का गठन किया गया था जिसका उद्देश्य चुनावों की निष्पक्षता को सुनिश्चित करना था । यह राज्य सभा, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और…

राष्ट्रपति “वित्तीय आपातकाल”  की घोषणा करता है, किन्तु यह घोषणा मंत्रिमंडल की  सहमती या सलाह पर ही कर सकता है।

राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, किन्तु आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सहमती या सलाह पर ही कर सकता है।

भारत में स्वतन्त्र एवं एकीकृत न्यायपालिका है। सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय के अधीन भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है । इसके निचे सत्र एवं जिला न्यायालय